Maharashtra EV Policy 2025 भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारें लगातार नई नीतियाँ ला रही हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र सरकार ने अपनी नई ईवी पॉलिसी 2024 को मंजूरी दी है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। यह नीति न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि आम लोगों को कई तरह की छूट और सुविधाएँ भी प्रदान करती है।
इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि महाराष्ट्र की नई ईवी पॉलिसी क्या है, इसके क्या फायदे हैं, और आम जनता को क्या लाभ मिलेगा?
महाराष्ट्र ईवी पॉलिसी 2024: मुख्य उद्देश्य
महाराष्ट्र सरकार ने इस नीति के जरिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:
- 2030 तक राज्य में 30% इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री सुनिश्चित करना।
- चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, ताकि लोगों को “रेंज एंग्जाइटी” (चार्ज खत्म होने का डर) न हो।
- ईवी खरीद पर सब्सिडी और टैक्स छूट प्रदान करना।
- भारी वाहनों (ट्रक, बसें, ट्रेलर) को भी इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए प्रोत्साहित करना।
इसके लिए सरकार ने पॉलिसी का बजट 930 करोड़ से बढ़ाकर 1,995 करोड़ रुपये कर दिया है।
आम जनता को मिलने वाले फायदे
1. 13 तरह के वाहनों पर सब्सिडी
पुरानी नीति में केवल 5 कैटेगरी के वाहनों को छूट मिलती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 13 कर दिया गया है। इसमें शामिल हैं:
- दोपहिया वाहन (इलेक्ट्रिक बाइक, स्कूटर)
- तिपहिया वाहन (ई-रिक्शा, गूड्स कैरियर)
- चारपहिया निजी वाहन (इलेक्ट्रिक कारें)
- सरकारी बसें और प्राइवेट बसें
- मालवाहक वाहन (ई-ट्रक, डंपर, ट्रेलर)
- कृषि ट्रेलर और इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर
सब्सिडी की राशि:
- दोपहिया, तिपहिया, निजी कारों और बसों पर 10% तक छूट।
- मालवाहक वाहनों (ट्रक, ट्रेलर) पर 15% तक की सब्सिडी।
2. टोल टैक्स में पूरी छूट
- मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक (अटल सेतू) और मुंबई-नागपुर एक्सप्रेसवे पर ईवी वाहनों से कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा।
- अन्य राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर 50% टोल छूट मिलेगी।
3. रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट
- सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस और नवीनीकरण शुल्क से पूरी छूट मिलेगी।
- यह छूट 2030 तक लागू रहेगी।
4. चार्जिंग स्टेशनों का विस्तार
- हर 25 किमी पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।
- पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग पॉइंट्स लगाए जाएंगे।
- नगर निगमों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने बजट का 1% हिस्सा ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करें।
किन कंपनियों को फायदा होगा?
महाराष्ट्र की नई ईवी पॉलिसी से निम्नलिखित कंपनियों और उद्योगों को लाभ होगा:
- इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता – टाटा मोटर्स, महिंद्रा, ओला इलेक्ट्रिक, अमेरा, बजाज।
- चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियाँ – टाटा पावर, ईएसएस, चार्जिंग स्टेशन स्टार्टअप्स।
- बैटरी निर्माता – अमारा राजा, एक्साइड, लिथियम-आयन बैटरी कंपनियाँ।
निष्कर्ष: क्या यह पॉलिसी फायदेमंद है?
महाराष्ट्र सरकार की नई ईवी पॉलिसी 2024 पर्यावरण के साथ-साथ आम लोगों के लिए भी फायदेमंद है। इसमें सब्सिडी, टोल टैक्स छूट, चार्जिंग स्टेशनों का विस्तार जैसी सुविधाएँ शामिल हैं, जो इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने को आकर्षक बनाती हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह सही समय है!
इस नीति से प्रदूषण कम होगा, ईंधन की बचत होगी और नौकरियों के नए अवसर पैदा होंगे। अगर अन्य राज्य भी इसी तरह की नीतियाँ लाते हैं, तो भारत जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति का केंद्र बन सकता है।
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