धीरे-धीरे लोग अब इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख कर रहे हैं ताकि वे कम लागत में लंबी दूरी तय कर सकें और पैसे बचा सकें।
देश में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए और इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार लोगों से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की अपील और प्रेरित कर रही है। इसके साथ ही सरकार भी अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है। कई राज्यों में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर कुछ विशेष छूट और सब्सिडी की भी घोषणा की है। तो विद्युत करें और यह ऐसा करने के लिए सबसे अच्छे समय में से एक है।
इस बीच, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज लोकसभा में एक लिखित प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि कैलेंडर वर्ष 2023 में जनवरी से अब तक 2.78 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए हैं। आपको बता दें कि यह आंकड़ा बेहद मामूली है, लेकिन हर कोई जागरूक हो रहा है और कुछ इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख कर रहे हैं।
पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) का पंजीकरण 2021 में 3,29,808 इकाइयों से बढ़कर 2022 में 10,20,679 इकाई हो जाएगा।
स्क्रैपिंग पॉलिसी पर संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं
सरकार की नीति को स्केपिक के लिए लाया गया है। इस पॉलिसी के तहत 150 साल पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों को कवर किया जाता है। सरकार इस काम को बहुत जोर-शोर से करवाने की कोशिश कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात
सरकार को 17 राज्यों में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं स्थापित करने के लिए 79 निवेशकों से आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 48 को मंजूरी दे दी गई है।